Budget 2023: राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सीतारमण से की मुलाकात, बजट पर दिए ये सुझाव
Budget 2023: इस बैठक में पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने भाग लिया. पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का ऐलान कर चुके राज्यों ने केंद्र से पैसा लौटाने को कहा. बकाया GST मुआवजा जल्द जारी करने और GST दरों की समीक्षा करने के भी मांग.
Budget 2023: प्री-बजट बैठक में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की. राज्यों ने प्री बजट मीटिंग (Pre-Budget Meeting 2023) में केंद्रीय योजनाओं में आर्थिक मदद बढ़ाने और सेस (Cess) इनकम को राज्यों के साथ बटाने की मांग वित्त मंत्री के पास रखी. इस बैठक में पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों ने भाग लिया.
वित्त मंत्री के साथ बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि केंद्र की नीतियों की वजह से राज्यों की Fiscal Autonomy पर असर पड़ा है. केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में राज्यों पर ज्यादा बोझ बढ़ गया है.
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इंटरेस्ट फ्री मिले लोन
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स्कीम को लागू करने के लिए राज्यों को ज्यादा आर्थिक मदद दी जानी चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन (interest free loan) की व्यवस्था हो. सेस (Cess) और सरचार्ज (Surcharge) को Divisible pool का हिस्सा बने या ड्यूटी में शामिल किया जाए.
पुरानी पेंशन स्कीम पर राज्यों की मांग
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का ऐलान कर चुके राज्यों ने केंद्र से पैसा लौटाने को कहा. बकाया GST मुआवजा जल्द जारी करने और GST दरों की समीक्षा करने के भी मांग.
वित्त मंत्री #NirmalaSitharaman की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक
— Zee Business (@ZeeBusiness) November 25, 2022
राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बजट पर दिए सुझाव
जानिए पूरी खबर तरुण शर्मा से
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बता दें कि वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान संवाददाताओं से कहा था कि NPS में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकतीं.
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